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देश में मुफ्त सुविधाएं देने वाले वादों को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी रिएक्ट कर चुका है. इसे लेकर केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा गया है. इसके बावजूद सभी राजनीतिक दल वोटर को लुभाने के लिए ऐसे वादे कर रहे हैं.