Post Office Term Deposit Scheme: इस योजना में 100 रुपये के निवेश से 16 लाख कमाएं, जानिए कैसे

Post Office Savings Scheme: डाकघर में निवेश किया गया आपका पैसा हमेशा सुरक्षित रहता है और रिटर्न की गारंटी भी देता है.

Post office scheme: पोस्ट ऑफिस की इस योजना में सिर्फ एक बार करें निवेश, हर महीने होगी कमाई

MIS: डाकघर की लघु बचत योजना में मासिक आय योजना आपको हर महीने निश्चित आय का अवसर देती है. यह 6.6% की वार्षिक ब्याज दर देता है.

Post Office Service: इस तरह आप घर बैठे उठा सकते हैं योजनाओं का लाभ, क्या है पूरा प्रोसेस

अब भारतीय डाक सेवा डाकघर की योजनाओं का लाभ लेने के लिए बार-बार डाकघर जाने की जरूरत नहीं है. बल्कि आप इससे जुड़ी योजनाओं का लाभ घर बैठे भी उठा सकते हैं. जानिए क्या है इसके लिए पूरी प्रक्रिया

Post Office Scheme: हर महीने 1,500 रुपये जमा करने पर पाएं 35 लाख रुपये, जानिए सबकुछ

Post Office Scheme: इस पोस्ट ऑफिस स्कीम में पैसा लगाकर आप कम जोखिम में अच्छा रिटर्न पा सकते हैं. 19 से 55 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक इस बीमा योजना को ले सकता है. जबकि इस योजना के तहत न्यूनतम बीमा राशि 10,000 रुपये से 10 लाख रुपये तक निवेश की जा सकती है.

Post Office Customers: 95.62 करोड़ रुपये पब्लिक फंड गायब, अब होगी वसूली, जानिए पूरी जानकारी

Post Office news: डाकघर को सुरक्षित निवेश माना जाता है. आपको बता दें कि डाकघर देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी बैंकिंग प्रणाली है, जिसमें बचत बैंक, आवर्ती जमा, सावधि जमा, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र, पीएफ, मासिक आय खाता योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और वरिष्ठ शामिल हैं.

Post Office Savings Scheme: FD से बेहतर रिटर्न पाने के लिए इन स्कीमों में करें निवेश

Post Office Term Deposit Scheme: इस स्कीम में कोई भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है. इसमें निवेश पर सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है.

Senior Citizen Savings Scheme: पोस्ट ऑफिस के इस स्कीम में 5 लाख जमा पर मिलेगा 1.85 लाख का ब्याज

Post office senior citizen savings scheme: योजना में वार्षिक ब्याज 7.4 प्रतिशत मिलता है. फिलहाल इस योजना में मैच्योरिटी अवधि 5 वर्ष की है. इसमें 1000 रुपये के गुणकों में जमा किया जा सकता है.

Post Office Savings को जल्द मिलेगी यह नई सुविधा, जानें पूरी डिटेल्स

विभाग की तरफ से जारी आधिकारिक नोटिस के मुताबिक यह सुविधा 31 मई 2022 से उपलब्ध होगी.