पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट

हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया था. पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने रोक लगा दी थी.

हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम नवंबर 2021 में पारित किया गया था. प्राइवेट कंपनियों ने इस पर चिंता जाहिर की थी.