Modi Gvoernment

कोर्ट का कहना है कि कॉलेजियम द्वारा स्वीकृति के बावजूद अभी तक केंद्र सरकार द्वारा जजों की नियुक्ति नहीं की गई है जिससे पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है.