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जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने ज़ी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि हमें जम्मू कश्मीर में दिल्ली और पुडुचेरी जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें उपराज्यपाल और प्रदेश की चुनी हुई सरकार के बीच मतभेद दिखाई पड़ते हैं.

इस लेटर में लिखा गया है कि 'इन मार्शलों के होने से  प्रदेश की महिलाओं और बच्चियों को यात्रा के दौरान बसों में सुरक्षा मिलती थी. लेकिन बिना किसी कारण इस योजना के बंद हो जाने से यात्रियों की सुरक्षा पर प्रश्नचिन्ह खड़े हो गए हैं.'

ये अधिसूचना जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में आने वाले धारा 55 के अंतर्गत जारी हुई है.  इसमें कई नई धाराएं जोड़ी गई हैं. ये धाराएं राज्य के उपराज्यपाल को ज्यादा ताकत प्रदान करेंगी. 

हर्षवर्धन ने आयोजकों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इन्होंने सांसदों के लिए सीट तक नहीं रखी हुई है.