कानून

भारत में एबॉर्शन ‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेगनेंसी कानून (MTP - 1971) में 2020 में हुए अमेंडमेंट में अविवाहित महिलाओं को भी एबॉर्शन का अधिकार मिल गया.

राइट टू डिसकनेक्ट बिल उन कंपनियों पर लागू होगा जहां 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं. कंपनियों को एम्प्लॉई वेलफेयर कमेटी बनाना होगा.

शशि थरूर की अध्यक्षता वाली सूचना एवं प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समिति ने इंटरनेट बंदी संंबंधी कानूून की परिभाषा को स्पष्ट करने का सुझाव दिया है.

वर्क फ्रॉम होम के दौरान कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य को सही रखने के लिए देश ने उठाया है ये कदम...