Video: Green Hydrogen Policy लागू करने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र, जानें क्या हैं फायदे?
महाराष्ट्र में ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दे दी गई है। महाराष्ट्र ग्रीन हाइड्रोजन नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मंत्रिमंडल ने नीति को लागू करने के लिए 8562 करोड़ रुपए के खर्च को मान्यता दी है। जिससे राज्य में green energy generate करने वाली कंपनियों को कई तरह की subsidies मिलेंगी, लाभ मिलेंगे. महाराष्ट्र में फिलहाल हाइड्रोजन की मांग 0.52 मिलियन टन है यानी 5 लाख टन के आसपास। ये मांग साल 2030 तक 1.5 मिलियन टन यानी 15 लाख टन तक पहुंच सकती है।
National Green Hydrogen Mission: क्या है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? 20 हजार करोड़ के इस प्लान से कैसे होगा फायदा
National Green Hydrogen Plan: नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से सरकार ने 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का लक्ष्य रखा है.