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बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के बीच प्रधानमंत्री मोदी को आर्थिक मुद्दों पर सलाह देने वाली कमेटी Economic Advisory Council ने एक रिपोर्ट के जरिए PM Modi को सलाह दी है. The State of Inequality in India नाम से पेश की गई रिपोर्ट में यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम सरकार को लाने की सलाह दी गई है. साथ ही सामाजिक क्षेत्र के लिए अधिक धन आवंटित करने की भी सिफारिश की गई है

भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है. लगातार घरेलू बाजार में गेहूं की बढ़ती कीमत को देखते हुए ये फैसला लिया गया है. International market में भी गेहूं की कीमतें आसमान छू रही हैं. गेहूं की कीमत में आई इस उछाल का कारण, रूस-यूक्रेन युद्ध से बाधित हुई गेहूं आपूर्ति को माना जा रहा है.

जम्मू-कश्मीर में फिर एक कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी गई. आतंकवादियों ने इस बार बडगाम के चडूरा इलाके के तहसीलदार ऑफिस में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया. मृतक राहुल भट्ट इसी ऑफिस में कर्मचारी थे. राहुल भट्ट की हत्या से कश्मीरी पंडितों में काफी रोष है. इस घटना के खिलाफ कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

पृथ्वीराज का ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है, इस मूवी का इंतज़ार फैंस पिछले 3 सालो से रहे है। ट्रेलर ने तो सोशल मीडिया पर खुद मचाई अब्बास देखना यह है की मूवी क्या कमाल दिखाती है

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच 9 मई की तारीख की खूब चर्चा हो रही है. 9 मई को रूस विजय दिवस मनाता है.इस दिन ही नाजियों की हार हुई थी. सोवियत संघ के दौर में विजय दिवस की परेड कभी-कभी हुआ करती थी. साल 1995 में राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन ने नाज़ी जर्मनी पर जीत की पचासवीं वर्षगांठ पर एक बार फिर से इस आयोजन में नयी जान फूंकी. इसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने साल 2008 में इसे एक वार्षिक आयोजन की शक्ल दी. फिलहाल रूस अपने ही पड़ोसी देश यूक्रेन के साथ सैन्य संघर्ष कर रहा है. उसे अभी प्रत्याशित सफलता मिल नहीं पाई है. अब राष्ट्रपति पुतिन की अगली रणनीति पर सबकी निगाहें हैं

भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर किया है.जिसमें केंद्र सरकार ने राजद्रोह के कानून का बचाव किया है.केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार मामले में आया फैसला बहुआयामी है.साल 1962 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार के मामले में राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था.फिलहाल केंद्र सरकार ने कहा है कि इस अच्छे कानून पर पुनर्विचार की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर इस पर आगे सुनवाई होती है. तो ये मामला बड़ी बेंच के पास जाना चाहिए.

लाउडस्पीकर विवाद के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला और न्यायमूर्ति विकास की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता इरफान की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि लाउडस्पीकर पर अजान मौलिक अधिकार नहीं है.

UP सरकार में मदरसा बोर्ड के सदस्य तनवीर रजा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बड़ा बयान दिया है.