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पश्चिम बंगाल विधानसभा ED, CBI तथा अन्य केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहली राज्य विधायिका बन गई. इस प्रस्ताव में कहा गया है कि जांच एजेंसियां राज्य में सत्तारूढ़ दल के नेताओं को ‘चुनिंदा रूप से निशाना’ बना ‘डर का माहौल पैदा’ कर रहीं हैं