Caste Reservation

Bharat Bandh 2024: सुप्रीम कोर्ट की सांविधानिक बेंच ने 'कोटे के अंदर कोटा' तय करने का अधिकार राज्यों को दिया है, जिसके बाद से आरक्षित वर्ग के संगठनों ने हंगामा मचाया हुआ है. इसे आरक्षण की भावना के खिलाफ बताया जा रहा है.

Bharat Bandh 2024: आरक्षण बचाने के नाम पर कई संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद की घोषणा की है. इसका समर्थन मायावती की बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने भी किया है. इसका आयोजन क्यों किया जा रहा है? चलिए ये हम आपको बताते हैं.

अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में क्रीमीलेयर लागू करने पर सियासत तेज होती जा रही है. इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने मोदी सरकार के साथ-साथ राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा है.

Supreme Court on Caste Subcategory: सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा है कि राज्य सरकार को आरक्षित जातियों के अंदर उपजातियां तय करने का अधिकार है. इससे सुप्रीम कोर्ट का ही साल 2004 का फैसला पलट गया है.